तीन टोल प्लाजा आज से बंद होशियारपुर का नंगल शहीदां व मानगढ़ और नवांशहर का मजारी टोल बंद होगा, कंपनी का ठेका खत्म
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को तीन टोल प्लाजा को बंद करने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इन टोल प्लाजा को अकाली-बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस की मिलीभगत से जनता को लूटने के मकसद से बनाया गया था। उन्होंने मजारी (एसबीएस नगर), नंगल शहीदान और मनगढ़ (होशियारपुर) में तीन टोल प्लाजा बंद करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन टोल प्लाजा को बंद करने से जनता के प्रतिदिन 10.52 लाख रुपये की बचत होगी।
मान ने कहा, ‘अगर कांग्रेस, अकाली या बीजेपी की सरकार होती, तो वह इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाती, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा जनता के हितों के बारे में सोचती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादतर मुख्य सड़के दूसरे राज्यों को जोड़ती हैं, आज भी ऐसी ही हैं, टोल टैक्स के नाम पैसा वसूला जा रहा है. आने वालों दिनों जिन टोल प्लाजा ने अपनी डेडलाइन पूरी कर ही है. उन्हें बंद कर दिया जाएंगा.
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‘ टोल कंपनियों और पिछली सरकारकी सांठगांठ का किया पर्दाफाश’
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार टोल कंपनियों और अतीत में राज्य पर शासन करने वाले राजनीतिक दलों के सांठगांठ का ‘पर्दाफाश’ करने आए थे. मान ने पिछली राज्य सरकारों पर वर्षों तक टोल कंपनियों को जनता को लूटने देने का आरोप लगाया. मान ने कहाकंपनियों ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, फिर भी उनके समझौतों को नियमित रूप से नवीनीकृत किया गय. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता के हित को टोल कंपनियों के हाथों गिरवी रख दिया.हम अब और लूट नहीं होने देंगे.
उन्होंने कहा कि आज बंद हुए तीन प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी ने कोविड-19 की मंदी और किसानों के आंदोलन के कारण हुए नुकसान का हवाला देते हुए विस्तार की मांग की थी, जबकि इसने सड़क मरम्मत और अन्य सुविधाओं पर खर्च किए गए धन की तुलना में कहीं अधिक धन कमाया था.
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पिछली सरकारों पर लगाया ये आरोप
सीएम ने कहा कि उसे कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है कि क्यों न उसे अनुबंध समझौते का उल्लंघन करने के लिए काली सूची में डाल दिया जाए. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को अनुबंध समाप्त कर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने विश्वासघात के लिए जुर्माना भी नहीं लगाया.
‘कंपनी को सब्सिडी के रूप में 49.45 करोड़ की मदद दी’
भगवंत मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कुल परियोजना लागत में से कंपनी को सब्सिडी के रूप में 49.45 करोड़ रुपये की मदद दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी ने नई सरकार के गठन से पहले 6 मार्च 2007 को तीनों टोल प्लाजा का संचालन किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी को 5 मार्च, 2013 तक सड़क पर डामर डालने की परियोजना को पूरा करना था, जो 786 दिनों की देरी से 30 अप्रैल, 2015 को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि इस देरी के लिए कंपनी पर 61.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी गठबंधन सरकार ने इसे वसूलने के बजाय माफ कर दिया।
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