केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद के दाम आधे कर दिये हैं। यानि अब डीएपी खाद का बैग सिर्फ 1200 रुपये में मिलेगा।इससे पहले इसके रेट 2400 रुपये तय किये गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर किसानों को सौगात दी है।

किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी (Subsidy) 140 फीसदी बढ़ा दी है। अब किसानों को प्रति बोरी 500 रुपये की जगह 1200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को 2,400 रुपये प्रति बोरी की जगह 1200 रुपये कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च-स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने खाद कीमतों के मुद्दे पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा की. उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए. इसके बाद डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 140 फीसदी बढ़ाकर 1200 रुपये करने का फैसला लिया गया. दूसरे शब्‍दों में समझें तो अब किसानों को डीएपी खाद 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही मिलेगी. साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार उठाएगी. बता दें कि प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एकबार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसानों को नहीं झेलना पड़ा मूल्‍य वृद्धि का बोझ

डीएपी खाद की एक बोरी की वास्तविक कीमत पिछले साल 1,700 रुपये थी. इसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी. इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं. हाल में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60 से 70 फीसदी तक बढ़ गई हैं. सरकार के मुताबिक, एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों की ओर से 500 रुपये की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपये में बेचा जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगा कि किसानों को मूल्य वृद्धि का असर न झेलना पड़े

किसानों को मिली बड़ी राहत
बुधवार को लिए गए फैसले के बाद किसानों को डीएपी के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। उन्हें प्रति बोरी (bag) 1200 रुपये में डीएपी (DAP) मिलती रहेगी। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी के रूप में 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है।