Punjab Scholarship Scam : बर्खास्त किए गए चार अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से, जबकि दो लोग वित्त विभाग से संबंधित हैं। बर्खास्त किए गए अधिकारियों में एक उपनिदेशक, एक डिप्टी कंट्रोलर, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट और दो वरिष्ठ सहायक शामिल हैं।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए अनुसूचित जाति के लिए 39 करोड़ रुपये के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले (Post Matric Scholarship Scam) की जांच में दोषी पाए गए 6 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है. इनमें से 4 अधिकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के हैं और दो वित्त विभाग के हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन अफसरों को बर्खास्त किया गया है। उनमें डिप्टी डायरेक्टर परमिंदर गिल, डिप्टी कंट्रोलर चरनजीत सिंह, सेक्शन ऑफिसर मुकेश भाटिया, सुपरिंटेंडेंट राजिंदर चोपड़ा और राकेश अरोड़ा और बलदेव सिंह (दोनों सीनियर असिस्टेंट) शामिल हैं।
बताया जाता है कि, अफसरों की बर्खास्तगी का आदेश संबंधित विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जारी किया है। बर्खास्त हुए 4 अफसर सामाजिक न्याय सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक विभाग से हैं। जबकि अन्य 2 अफसर वित्त विभाग से संबंधित हैं। इन अफसरों पर अब आगे की जांच और कार्रवाई विजिलेंस को सौंपी गई है।
कैप्टन सरकार में सामने आया था छात्रवृत्ति घोटाला
बतादें कि, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में एससी-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। जिसके बाद यह मामला पंजाब का काफी चर्चित मुद्दा बना रहा। खासकर राजनीति में बार-बार यह मामला उछाला जाता रहा है।
इन संस्थाओं पर कार्रवाई करने के बजाय करोड़ों रुपये दे दिए गए. उक्त अधिकारियों ने इन 14 संस्थाओं के पुन: अंकेक्षण के लिए वित्त विभाग से आवश्यक स्वीकृति लेने के बजाय कुछ अन्य संस्थाओं का नाम अनुचित लाभ देने के लिए सूची में शामिल कर लिया. 9 संस्थाओं को बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के 16.91 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए.
