अब पंजाब में होगी ईडी की स्थापना, डीआईजी स्तर का अधिकारी होगा प्रमुख, अवैध खनन पर लगेगी लगाम

पंजाब मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, 12 जिलों के अवैध खनन पर रहेगी नजर

पंजाब कैबिनेट ने गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी घोषणा की थी। इस ईडी का प्रमुख डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआइजी) रैंक का अधिकारी होगा और इसकी स्थापना जलस्रोत विभाग के माइनिंग और जीओलोजी विंग में से जाएगी। इससे ग़ैरकानूनी माइनिंग पर नकेल डालने से ही राज्य की आमदनी में विस्तार भी होगा।

इसका प्रमुख डीआइजी स्‍तर का अधिकारी होगा

पंजाब सरकार का कहना है कि यह इनफोर्समेंट डायरेक्‍टोरेट की तरफ से पंजाब की अंतरराज्यीय सरहदों और राज्य में छोटे खनिजों के नाजायज आवाजाही पर रोक लगाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उसे खनन विभाग के अधिकारियों की तरफ से भी सहयोग किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कहा कि गैरकानूनी माइनिंग कर रहे तत्वों के खिलाफ माईनज एंड मिनरलज (डेवलपमेंट एंड रैगूलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जल स्रोत विभाग के माइनिंग विंग के साथ तालमेल करते हुए ईडी की तरफ से यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि रेत और बजरी का व्यापार कर रहे व्यक्तियों की तरफ से माइनिंग नीति में दिखाई बिक्री कीमत से अधिक की वसूली न की जाए।

 इनफोर्समेंट डायरेक्‍टोरेट के पास खनन विभाग के निदेशक, मुख्य इंजीनियर और जिला स्तरीय गैरकानूनी माइनिंग इनफोर्समेंट कमेटियों (डिप्टी कमीशनरों के अंतर्गत) के साथ उचित तालमेल बिठा कर उपरोक्त लक्ष्य हासिल करने के सभी अधिकार होंगे। वह ग़ैरकानूनी माइनिंग के साथ निपट रहे पड़ोसी राज्यों की एजेंसियों के साथ तालमेल करने के अलावा माइनिंग को रोकने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जासूस तंत्र भी विकसित करेगा।

12 जिलों में अवैध खनन पर रहेगी खास नजर
मोहाली, रोपड़, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, नवांशहर, जालंधर, फिरोजपुर, संगरूर और बठिंडा पर खास ध्यान दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस प्रमुख की तरफ से ईडी के अफसरों को मांगे जाने पर हरसंभव सहायता दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के तहत जिला स्तरीय गैर-कानूनी खनन प्रवर्तन कमेटी की भी स्थापना की जाएगी। जिनमें सबंधित जिलों के सिविल मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस और खनन विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी अवैध खनन के खिलाफ पूरी एकजुटता से कार्रवाई करेगी।