चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब कैबिनेट ने राज्य में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब सिविल सेवा में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती के संबंध में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देकर ‘आधी आबादी’ को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। पंजाब सिविल सर्विसिज (रिजरवेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वूमैन) रूल्ज, 2020 को मंजूरी देे दी गई है। इससे महिलाओं को सीधी भर्ती, बोर्डों व निगमों में ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों पर आरक्षण मिल सकेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के समय नौकरियां देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी।