सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि कितनी कटौती की जा सकती है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. इसकी वजह से विपक्ष द्वारा सरकार की काफी आलोचना हो रही है और यह मांग की जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें टैक्सेज में कटौती करें

वित्त मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ इस मसले पर विचार करना शुरू किया है. सूत्रों का कहना है ऐसे रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं को राहत दी जाए और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़े.